२००८ च्या जागतिक मंदीला नुकतेच दहा वर्ष पूर्ण झालेत. त्याला कारणीभूत ठरलेल्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक म्हणजे लेहमन ब्रदर्स या महाकाय बॅंकेची दिवाळखोरी. १५ सप्टेंबरला लेहमनने दिवाळखोरी जाहीर केली आणि आर्थिक विश्‍वात एकच खळबळ उडाली. राष्ट्रवादी सुरक्षिततावादातून अमेरिकेत निर्माण झालेला आर्थिक फुगवटा, कालांतराने फुगवट्याचे मंदीमध्ये झालेला परिणाम, आर्थिक मंदीला तोंड देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने केलेल्या प्रयत्नातून उदयास आलेला राष्ट्रवादी सुरक्षिततावाद आणि त्याचाच जगातील अनेक देशांनी धरलेला अट्टहास, ही सबंध मालिका एका आथिक मंदीतून सुरू झाली.
लेहमन ब्रदर्स बॅंक ही दिवाळखोरीत गेल्याने त्याचे दुरगामी परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडले. आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेतलेल्या अनेक देशांना त्या मंदीचा फटका बसला. एकट्या अमेरिकेला एवढा फटका बसला की, तत्कालीन बराक ओबामा सरकारला अमेरिकेची व्यवस्था सावरायला ७०० अब्ज डॉलरचे पॅकेज जाहीर करावे लागले होते. अमेरिकेत मंदीच्या काळात (२००९ पर्यंत) प्रतिकुटुंब सरासरी ५८०० डॉलर इतकी उत्पन्नात घट झाली. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी तत्कालीन अमेरिका सरकारने Trouble Asset Relief Programme (TARF) ची घोषणा केली. त्याद्वारे ७३ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. अवघ्या नऊ महिन्याच्या कालावधीत अमेरिकेतील गृहनिर्माण क्षेत्राला ३.४ लाख कोटी डॉलरचे नुकसान सोसावे लागले.
शेअर बाजारात अमेरिकेला ७.४ लाख कोटी डॉलर इतका मोठा फटका बसला. जवळपास ५.५ दशलक्ष नोकऱ्या संपुष्टात आल्या. अमेरिकेची अनेक देशांशी आर्थिक नाळ जुळली असल्याने त्यांनासुद्धा मोठा फटका बसला; मात्र परकीय कर्जांवर अवलंबून असलेल्या आईसलॅंड, ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली या देशांची अर्थव्यवस्था संकटात आली. अमेरिकेसह युरोपचा विकासदर एक टक्‍क्‍यांच्याही खाली आला. आर्थिक मंदीने अमेरिकेसह अनेक देशांत सुरक्षिततावादी विचारसरणीचा उदय झाला. अमेरिकन सरकारने परिस्थिती सावरण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवरून तेथे दोन गट पडले. डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षातसुद्धा यावरून पक्षांतर्गत मतभेद होते. तत्कालीन अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेतील बर्नी सॅंडर्स आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा या विचारसरणीचा पुरस्कार केला आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड ही त्याच विचारसरणीचा परिपाक होता.
यामध्ये भांडवलशाही विचारांना महत्त्व येत त्यातून राष्ट्रवादी स्वार्थासाठी कट्टर उजव्या विचारसरणीला प्रोत्साहन दिले जाते. ओबामा आणि ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय अनेकदा दिसून आला. ट्रम्प यांच्या निवडणुकीदरम्यान कट्टर राष्ट्रवाद, वंशद्वेष, स्थलांतरितांविरोधातील भूमिका, स्थानिकांनाच नोकरीचा अट्टहास, एच-वन-बी व्हीसाचे धोरण हे त्याचाच भाग आहे. त्याच भूमिकेतून ब्रिटनने युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ फ्रान्स, पोलंड, जर्मनी, इटली, हंगेरी, स्वीडनमध्ये याच विचारसरणीने डोके वर काढले. आज अमेरिका-चीन यांच्यात व्यापारी युद्ध सुरू आहे. अमेरिकेने चिनी आयात मालावर कर लादले. व्याजदर मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहेत. लेहमनबुडीच्या दशकपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणामुळे अमेरिकन डॉलर उच्चांक गाठत असल्याने इतर विकसनशील देशांच्या चलनात घसरण होत आहे. त्यातून एकच लक्षात येते की अनेक देश संरक्षणवादी धोरणाचा पुरस्कार करताना दिसत आहेत.
मंदीची पार्श्वभूमी
आर्थिक मंदीच्या सात वर्षांपूर्वीपासून गृहकर्ज वाटपाचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. लेहमनसह अनेक बॅंका, वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांना स्वस्त दरात, विनातारण किंवा पडताळणीशिवाय मोठ्या प्रमाणात गृहकर्ज वाटले. लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागल्याने त्यांना खर्च करण्याची सवय लागली; मात्र काही दिवसांत खिशातील पैसा संपत आल्याने त्यांना कर्ज फेडणे अशक्‍य झाले. हळूहळू बॅंकांची आर्थिक शक्ती कमी होऊ लागली. त्याचाच परिणाम दिवाळखोरीत झाला. १४ मार्च २००७ रोजी अमेरिकन शेअर बाजारात पाच वर्षांतील सर्वांत मोठी घसरण झाली; मात्र लेहमनच्या मुख्य आर्थिक अधिकाऱ्यांनी या घसरणीचा अमेरिकन बॅंकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले. काही दिवसांतच बिअर स्टर्न हेज फंडाच्या अपयशामुळे आर्थिक संकट अधिक गडद झाले. लेहमनचे समभागही ४८ टक्‍क्‍यांनी घसरले.
हेज फंडाच्या व्यवस्थापकाने लेहमनच्या कर्जवाटपाच्या पद्घतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने अखेर सप्टेंबर २००८ मध्ये लेहमनचे समभाग पुन्हा ७७ टक्‍क्‍यांनी घसरला. अनेक गुंतवणूकदारांनी बॅंकेच्या समभागातून काढता पाय घेतला. मूडीज या पतमानांकन करणाऱ्या संस्थेने नकारात्मक अहवाल दिल्याने लेहमन ब्रदर्स अधिक संकटात गेला. त्या आठवड्याच्या अखेरीस लेहमनकडे केवळ १ बिलीयन डॉलर एवढीच रक्कम शिल्लक होती. यावरून आर्थिक संकटाची तीव्रता समजता येईल. लेहमनसह बार्कले, बॅंक ऑफ अमेरिका यांनी परिस्थिती सावरण्याचे केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले. अखेर १५ सप्टेंबरला लेहमनने आर्थिक दिवाळखोरी घोषित केली आणि आर्थिक मंदीला तोंड फुटले.
आर्थिक मंदीचा भारताला फटका का नाही बसला?
२००८ च्या मंदीचा भारताला फार मोठा फटका बसला नाही. त्याचे कारण होते भारतीयांना असलेली बचतीची सवय. त्यामुळे भारतातील बॅंका, वित्तीय संस्थांकडे मंदीला तोंड देण्यासाठी पुरेशी आर्थिक क्षमता होती. २००५ ते २००८ दरम्यान इतर अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताचा विकासदर हा ८ ते ९ टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान वाटचाल करत होता. जो की जगात त्या वेळी सर्वाधिक होता. भारताचे जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे गुणोत्तर उत्तम असल्याचाही भारताला फायदा झाला. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुख्यतः देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून असल्याने परकीय बाजारातील पडझडीचा परिणाम झाला नाही. भारताची तत्कालीन राजकोषीय तूट ही ६ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्याने बाजारातील तरलता सुद्धा उत्तम होती. त्यामुळे मंदीच्या काळातही लोकांच्या हातात पुरेसा पैसा राहिला. त्याचा फायदा भारतीय बाजारपेठेच्या मागणी आणि पुरवठा समीकरण योग्यरीत्या हाताळण्यास झाला. मंदीच्या काळातच मुंबईत २६/११ ची घटना घडली. तेव्हा पी. चिदंबरम यांच्याकडे गृहखाते देत अर्थखात्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे आली. त्यांनी मंदीवर उपाययोजना म्हणून २९,१०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातून विविध क्षेत्रांना करकपात लागू केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहली.
~~~
ऋषिराज तायडे
९४०४१४१२१६
rushirajtayde@gmail.com
~~~
ऋषिराज तायडे
९४०४१४१२१६
rushirajtayde@gmail.com
